Description
विश्वभर अहिले समावेशी लोकतन्त्र निर्विकल्प जस्तै भइसकेको छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधि अनुसार गठित संसद्, सरकार र सङ्गठन (राजनीतिक दल) मा राज्यको विविधता झल्किनुपर्ने मान्यता बलियो हुँदैछ । यसैले ‘यो’ वा ‘त्यो’ जुनसुकै रूपमा भए पनि विश्वका नयाँ तथा पुराना दुवै खाले लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा समावेशी अवधारणाले ठाउँ लिँदैछ। समावेशीकरणको यस विश्वव्यापी लहरबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सक्दैन। एकातिर नेपाली समाजको विविधता र अर्कोतिर विश्वव्यापी रूपमा उठिरहेको समावेशी लोकतन्त्रको लहर – यी दुवै कुरालाई व्यवस्थित गर्न जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक समावेशीकरणको मुद्दाले नेपाली समाज थप विभाजित नहोस् भन्नाका लागि सरकार, संसद् र सङ्गठनमा सहभागिता आवश्यक छ।
यस सन्दर्भमा समावेशीकरणको अवस्था कस्तो रहेछ भन्नेबारे नमुनास्वरूप दश जिल्लामा अनुसन्धान गरिएको थियो र चार ठूला राजनीतिक दलका केन्द्रीय नेताहरूसित कुराकानी गरिएको थियो। त्यसका साथै ती चार पार्टीका स्थापना कालदेखि २०७० सालसम्म गठित केन्द्रीय समितिका जातीय र लैङ्गिक सहभागिताको तथ्यांकलाई पनि हेरिएको थियो। मुलुकको प्रशासनिक निकाय तथा संसद् आफैँ कतिको समावेशी थिए त भन्ने कुरा पनि नियालिएको छ। यस्तै खोज अनुसान्धान र विश्लेषणमा टेकेर नेपाली राज्यको मुहार हेर्ने प्रयास हो यो पुस्तक।
Reviews
There are no reviews yet